१ एप्रिल २०२५: नवीन नियमांची सुरूवात, काही गोष्टी सशुल्क तर काही सवलतीतील
आज १ एप्रिलपासून नव्या वित्तीय वर्षाची (२०२५-२६) सुरुवात झाली आहे आणि याच दिवशी काही महत्त्वाचे नियम आणि बदल लागू झाले आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम प्रत्येक व्यक्तीवर होईल. चला तर मग जाणून घेऊया त्यातील काही महत्त्वाचे बदल:
१. कर प्रणालीतील बदल: नवीन कर प्रणाली लागू झाली आहे. यामध्ये कर दायित्वाच्या स्लॅब्समध्ये वाढ केली गेली आहे. आता १२ लाख रुपये पर्यंतच्या आयावर कर नाही लागणार, याचा फायदाही वेतनभोग्यांना होईल. तसेच, नवीन कर प्रणालीमध्ये कर छूट नसली तरी पुरानी प्रणालीमध्ये कर छूट कायम राहील.
२. बचत योजनांवरील जास्त व्याज: वृद्ध नागरिकांसाठी बचत योजनांवरील करमुक्त व्याज सीमा आता ५० हजारांवरून १ लाख रुपये केली गेली आहे. तसेच, इतरांसाठीही ४० हजार रुपये सीमा ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे.
३. यूपीआय आयडीशी संबंधित नवीन नियम: यूपीआय वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी अशी आहे की, निष्क्रिय मोबाइल नंबरावर आधारित यूपीआय आयडींवर व्यवहार करता येणार नाही. यामुळे अनेक वापरकर्त्यांना प्रभाव पडेल.
४. मकान भाड्याच्या उत्पन्नावर छूट: मकानमालकांसाठी भाड्याच्या उत्पन्नावर करमुक्तीची सीमा ६ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे शहरी भाडेव्यवहाराला चालना मिळेल.
५. चेक पेमेंट्सवर निगराणी: ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या चेकसाठी पॉझिटिव्ह पे सिस्टिम लागू होणार आहे. या अंतर्गत चेक संबंधित माहिती बँकेला आधी दिली पाहिजे.
६. विदेशात शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी फायद्याची योजना: विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या मुलांसाठी, १० लाख रुपये पर्यंत पैसे पाठवणे करमुक्त ठरणार आहे, जे आधी ७ लाख रुपये होते.
७. जीएसटी संबंधित नवीन नियम: जीएसटी रजिस्टर केलेल्या व्यावसायिकांसाठी ३० दिवसांच्या आत ई-इनवॉईस पोर्टलवर माहिती द्यावी लागेल. यामुळे धोखाधडी टाळण्यात मदत होईल.
८. नवीन पेंशन योजना: केंद्रीय कर्मचार्यांसाठी युनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होणार आहे, ज्यामध्ये २५ वर्षांच्या सेवेच्या आधारावर पेंशन दिली जाईल.
नवीन नियम आणि सवलतींमुळे, सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक फायदे मिळू शकतात. या बदलांचा प्रभाव तुमच्या वागण्या आणि आर्थिक नियोजनावर थेट पडणार आहे, त्यामुळे काळजीपूर्वक याबाबतची माहिती घेणं आवश्यक आहे.